काठमाडौं उपत्यकामा बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय पक्षको अभाव देखिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाउँदा संविधान र कानुनमा आधारित रहेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार, बस्ती खाली गराउने प्रक्रियामा पीडितहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउने कार्यले उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर असर पारेको छ। कतिपय सुकुम्बासीहरू घरबारविहीन बन्न पुगेका छन् भने कतिपय अन्यत्र कोठा खोज्न समस्या भोगिरहेका छन्।
यस विषयमा बोल्दै एकजना अधिकारकर्मीले भने, “हामी समाधानको पक्षमा छौं, तर त्यो न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। सुकुम्बासीहरूलाई कतै कोठा भाडामा लिन जाँदा समेत समस्या भइरहेको छ। व्यवस्थापन नगरी उठीबास लगाउँदा उनीहरू कहाँ जाने?” उनले यो प्रक्रियाले पीडितहरूलाई थप पीडा दिएको बताए।
संविधान र कानुनले नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। राज्यले नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। बस्ती खाली गराउँदा पीडितको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने र उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ।
कानुनी प्रावधानअनुसार, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई सूचना दिने, विकल्प खोज्न समय दिने, र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर, हालसम्म यी विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको गुनासो छ।
विज्ञहरूका अनुसार, बस्ती खाली गराउने कार्यमा मानवीयताको पक्षलाई ध्यान दिँदै, पीडितहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अव्यवस्थित बसोबासका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले बस्ती खाली गराउनु आवश्यक छ, तर यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित र मानवीय बनाउन नसकेमा यसले ठूलो सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसर्थ, समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।
