काठमाडौंको मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा सोमबार साँझ देखिएको झडपको अवस्था हालसम्म सामान्य बन्न सकेको छैन। सरकारी टोलीले बस्ती खाली गराउन खोज्दा स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। अहिले सो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र स्थानीयहरू त्रासको अवस्थामा दिन बिताइरहेका छन्।
सोमबार साँझ बस्ती खाली गराउने क्रममा ‘एक रात बस्न दिनुस्, भोलि आफैँ सामान सार्छौं’ भन्दा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। यसै कारण आक्रोशित स्थानीयवासीले ढुंगा हानेपछि झडप भएको थियो। झडपमा दुवै पक्षका केही व्यक्ति घाइते भएका थिए, जसमध्ये केहीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसअघि नै उक्त क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। खोला किनारमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउनका लागि प्रशासनले पटक-पटक बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, स्थानीय बासिन्दाले उचित व्यवस्थापनबिना बस्ती खाली गर्न नसक्ने अडान लिएका थिए।
स्थानीयवासीका अनुसार उनीहरू वर्षौंदेखि सोही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन् र अन्यत्र जानका लागि उनीहरूसँग कुनै विकल्प छैन। उनीहरूले आफूहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसैबीच, स्थानीय सरकार र प्रशासनबीचको समन्वयको अभावका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।
प्रहरीले अहिले बस्तीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। स्थानीय बासिन्दालाई घरबाट बाहिर निस्कन र आवतजावत गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको छ। कतिपय स्थानीयवासीले आफूसँग खानेकुरा र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको गुनासो गरेका छन्।
यस विषयमा स्थानीय सरकार र प्रशासनले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। समस्या समाधानका लागि स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नु आवश्यक छ। साथै, उचित बसोबासको व्यवस्थाका लागि दिगो योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा सुकुम्बासीहरूलाई अन्यत्र जान सहज होस् र उनीहरूको जीवनयापनमा कुनै समस्या नहोस्।
मनोहराको यो घटनाले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। यो घटनाले राज्यले नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। साथै, यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा दीर्घकालीन योजना बनाउनु अपरिहार्य छ।
