काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुमवासी बस्ती हटाउन सुरु गरेको छ। आज बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी डोजर प्रयोग गरेर घरहरू भत्काउने कार्य भइरहेको छ। महानगरपालिकाले बस्ती खाली गर्न यसअघि नै सूचना जारी गरिसकेको थियो र बस्तीमा रहेकाहरूलाई अन्यत्र जान अनुरोध गरेको थियो।
प्रशासनका अनुसार, खोलाको किनारमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई हटाउनका लागि यो कदम चालिएको हो। महानगरपालिकाले बस्ती खाली गराउन पटक-पटक ताकेता गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले भने आफूहरूलाई उचित विकल्प नदिई बस्तीबाट हटाउन खोजिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। बस्ती खाली गराउने क्रममा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच सामान्य झडप भएको बताइएको छ। सुरक्षाकर्मीले बस्तीका मानिसहरूलाई तितरवितर पार्न खोज्दा केहीबेर तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो।
स्थानीय सुकुमवासीहरूले आफूहरू वर्षौंदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएको र अन्यत्र जाने ठाउँ नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन नगरी यसरी हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यसअघि, महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई बस्ती खाली गर्न पटक-पटक सूचना जारी गरेको थियो। तर, अधिकांश सुकुमवासीहरूले बस्ती खाली गर्न मानेका थिएनन्। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत खोला किनारको क्षेत्र खाली गर्न र उक्त स्थानमा पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।
सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार, खोला किनारको क्षेत्र खाली गराएपछि यहाँ वातावरणीय सुधारका साथै अन्य विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढाइनेछ। महानगरपालिकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन दीर्घकालीन योजना बनाएको छ। यसका लागि प्रभावितहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने र उपयुक्त बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।
मनोहराको सुकुमवासी बस्ती हटाउने यो कदमले काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना र व्यवस्थापनमा पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। यसले अनधिकृत बसोबासको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र भविष्यमा यस्ता समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि दिशानिर्देश गर्नेछ। साथै, यसले सुकुमवासीहरूको अधिकार र पुनर्स्थापनाको सवाललाई पनि महत्त्वपूर्ण बनाउँछ।
