काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूमाथि भइरहेको व्यवहार र उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली फिल्डमा खटिएको छ। आयोगले सुकुम्बासीहरूलाई हटाउँदा मानव अधिकार हनन भएको गुनासो आएपछि स्थलगत अनुगमन थालेको हो। टोलीले विशेष गरी सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पुगेर उनीहरूको गुनासो सुन्ने, अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने जनाएको छ।
आयोगका अनुसार, सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने क्रममा उनीहरूको बसोबासको अधिकार, खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार लगायतका मानव अधिकारहरू हनन् भएको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसै कारण आयोगले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। आयोगले सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ताले दिएको जानकारीअनुसार, अनुगमन टोलीले सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी उनीहरूका समस्या र गुनासाहरू सुनेको छ। टोलीले सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे विशेष चासो दिँदै उनीहरूको अधिकारको संरक्षणमा जोड दिएको छ। स्रोतका अनुसार, आयोगले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सुकुम्बासी समस्या नेपालमा लामो समयदेखि जकडिएको एउटा जटिल मुद्दा हो। भूमिहीन र गरिब व्यक्तिहरू वर्षौंदेखि विभिन्न स्थानमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका छन्। यस अवस्थामा, उनीहरूलाई बारम्बार उठिबास लगाउने र उचित क्षतिपूर्ति नदिने जस्ता गुनासाहरू बारम्बार सुनिने गरेका छन्। यसले गर्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।
मानव अधिकार आयोगले सुकुम्बासीहरूको अवस्थाको अनुगमन गर्नुका साथै सरकारलाई उचित नीति निर्माणका लागि समेत सुझाव दिने जनाएको छ। आयोगले सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने र उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने विषयमा जोड दिनेछ। आयोगले पीडितको क्षतिपूर्ति र न्याय सुनिश्चितताको लागि समेत पहल गर्नेछ।
आयोगले स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जनाएको छ। यसका लागि आयोगले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसले सुकुम्बासीको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो कदमले सुकुम्बासीहरूको मानव अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अनुगमनबाट प्राप्त हुने सुझाव र सिफारिसका आधारमा सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ठोस नीतिहरू बनाउन सक्नेछ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरूले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण बन्नेछ र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनेछ।
