धान रोपाइँको सिजन सुरु भएसँगै रासायनिक मलको चरम अभाव हुने देखिएको छ। भारत-इजरायल, इरानबीचको तनावका कारण ९४ हजार टनभन्दा बढी मल आयात हुन नसकेपछि सरकारले तत्कालका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग मल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारत सरकारसँग मल उपलब्ध गराउन कूटनीतिक पहल गरिरहेको जनाएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार, खरिद सम्झौता भइसकेको युरिया, डिएपी र पोटास मल भारत, इजरायल लगायत विभिन्न मुलुकबाट आउनुपर्ने थियो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको भू-राजनीतिक अस्थिरताका कारण ढुवानी प्रभावित हुँदा समयमै मल ल्याउन नसकिएको हो। यसले गर्दा किसानहरू रोपाइँको समयमा मल नपाउने चिन्तामा छन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले भने, ‘अहिले हामीसँग मौज्दातमा रहेको मल पर्याप्त छैन। तत्काल मलको व्यवस्थापन गर्न नसके रोपाइँ प्रभावित हुने अवस्था छ। भारत सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ र छिट्टै सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गरेका छौँ।’ उनले थपे, ‘अहिले हामीले भारतसँग करिब ५० हजार मेट्रिक टन मल तत्काल उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छौं।’
अभाव टार्नका लागि सरकारले विकल्पको खोजी गरिरहेको छ। आपूर्ति सहज बनाउन अन्य देशबाट मल ल्याउने प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिइएको छ। कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, बजारमा मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन सरकारले नियमित अनुगमन गरिरहेको छ र कालोबजारी गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार, समयमै मलको प्रयोग हुन नसके उत्पादनमा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ। धानबालीमा रासायनिक मलको अभाव हुँदा उत्पादन घट्ने र यसले खाद्य सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना रहन्छ। साथै, किसानहरूले चर्को मूल्य तिरेर मल किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ।
यसअघि, सरकारले मल खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र ढुवानी समस्याका कारण मल आयातमा समस्या हुँदै आएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि समयमै मल उपलब्ध नहुँदा किसानहरूले सास्ती भोग्नुपरेको थियो। यस वर्ष पनि रोपाइँको मुखैमा मल अभावको समस्या दोहोरिनुले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
भारत सरकारले नेपाललाई तत्काल मल उपलब्ध गराएमा किसानहरूलाई राहत मिल्नेछ। समयमै मलको व्यवस्थापन नभए उत्पादन घट्ने र खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपिने अवस्था आउन सक्छ। यसैले, सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेको मलको अभावले समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तसर्थ, सरकारले तत्काल मलको व्यवस्थापनका साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि मलको उत्पादन र भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
