स्पेनमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं नेपाली नागरिकहरू यतिबेला स्पेन सरकारले अघि सारेको असाधारण कानुनीकरण प्रक्रियाबाट प्रभावित भएका छन्। कानुनीकरणका लागि आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण काठमाडौंस्थित स्पेनको दूतावासबाट दिल्ली सारिएपछि यो प्रक्रिया थप झन्झटिलो, समयसापेक्ष र खर्चिलो बन्न पुगेको छ।
स्पेन सरकारले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई कानुनी हैसियत दिने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसअन्तर्गत, निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिहरूले स्पेनमा बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर, यसका लागि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। जसले गर्दा धेरै नेपालीहरू यो प्रक्रियामा सहभागी हुन बाध्य भएका छन्।
अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूका लागि यो प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा दिल्लीमा कागजात प्रमाणीकरण केन्द्र सारिएपछि समस्याहरू थपिएका छन्। स्रोतका अनुसार, काठमाडौंमा हुँदा छिटो हुने काम अहिले महिनौं लाग्ने गरेको छ। हवाई यात्रा र होटेल खर्चका कारण आर्थिक भार पनि बढेको छ। यसैगरी, भाषागत कठिनाइ र दूतावासका कर्मचारीसँगको समन्वयमा समस्याहरू देखा परेका छन्।
कागजात प्रमाणीकरण दिल्लीमा सारिएपछि यसले आवेदनकर्ताहरूलाई अनेकौं समस्याहरू निम्त्याएको छ। एकजना पीडितका अनुसार, “पहिला काठमाडौंमा सजिलै काम हुन्थ्यो। अहिले त दिल्ली धाउँदा-धाउँदा हैरान भइसकें। खर्च पनि बढ्यो, कहिलेसम्म काम हुन्छ केही थाहा छैन।” यसले गर्दा उनीहरू तनावमा छन् भने कतिपयको त भिसाको म्याद पनि सकिन लागेको छ।
यसका साथै, दलालहरूको बिगबिगी पनि बढेको गुनासो छ। दिल्लीमा कागजात प्रमाणीकरण केन्द्र सारिएपछि सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न बहानामा ठगी गर्ने क्रम बढेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले सहजै काम गराइदिने भन्दै रकम असुल्ने गरेका छन्। यसले गर्दा प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरू झनै मारमा परेका छन्।
सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। स्पेन सरकारले कानुनीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने र नेपाली दूतावासले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी, कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई छिटो, सरल र कम खर्चिलो बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। दिल्लीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेपाली समुदायको सहयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
स्पेनमा रहेका हजारौं नेपाली नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको यो विषयलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने, यसले उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। कानुनीकरण प्रक्रियामा देखिएका ढिलासुस्ती र अन्य समस्याहरूले उनीहरूको स्पेनमा कानुनी रूपमा बस्ने सपनामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
