प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित २७५ जना सांसदहरू राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता जनाएर आएका छन्। तर, हालै दलित युवा श्रीकृष्ण विकको हिरासतमा शंकास्पद मृत्यु हुँदा यसको निष्पक्ष छानबिनको माग दलित सांसद र अधिकारकर्मीहरूले मात्रै गरेको देखिन्छ। यस घटनाले के प्रश्न खडा गरेको छ भने के दलित समुदायका मुद्दाहरू दलित समुदायका सदस्यहरूको मात्रै हुन्?
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–११ का २२ वर्षीय विकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि उनको न्यायका लागि दलित सांसद र अधिकारकर्मीहरूको सक्रियता बढेको छ। उनीहरुले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। तर, अन्य सांसदहरूको मौनताले प्रश्न उब्जाएको छ कि के दलित समुदायप्रतिको संवेदनशीलता अन्य समुदायका सांसदहरूमा कम छ?
दलित अधिकारकर्मी र सांसदहरूले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले विकको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भनेर पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका साथै, दलित समुदायमाथि हुने विभेद र अन्यायका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वअध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “दलितको मुद्दा दलितले मात्रै उठाउने अवस्था लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो सबैको साझा सरोकारको विषय बन्नुपर्छ।” उनको भनाइले दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई समग्र राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे तापनि व्यवहारमा दलित समुदायले विभेदको सामना गरिरहनुपरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा उनीहरू पछि परेका छन्। यस्तो अवस्थामा, दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै सांसद र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।
दलित समुदायमाथि हुने अन्याय र विभेदका घटनाहरूलाई नजरअन्दाज गर्दा सामाजिक सद्भाव खल्बलिने र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले, सबै नागरिकको जीवनको रक्षाका लागि दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्छ। यसका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र राज्यका सबै निकायहरूको सक्रियता आवश्यक छ।
दलित युवा श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरणले दलित समुदायको न्यायका लागि एउटा चुनौती खडा गरेको छ। यस घटनाले दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई समग्र समाजले कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। अब सबै सांसद र नागरिक समाजले दलित समुदायको न्यायका लागि आवाज उठाउनुपर्ने र यसलाई साझा मुद्दा बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ।
