काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि रंगशालामा नाम टिपाउने परिवारको संख्या ५४७ पुगेको छ। महानगरले बस्ती हटाएपछि घरबारविहीन बनेका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न थालेको छ। हालसम्म ५४७ परिवारले परिचय पत्रका लागि नाम टिपाएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई राहत तथा अन्य आवश्यक सेवा प्रदान गर्न सहज हुनेछ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै पीडित परिवारको व्यवस्थापनको पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ। महानगरले पहिलो चरणमा थापाथली, बागमती किनारलगायतका स्थानबाट बस्ती हटाएको थियो। त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस क्रममा घरबार गुमाएकाहरूलाई त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थानान्तरण गरिएको हो, जहाँ उनीहरूको लगत संकलन भइरहेको छ।
महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार, “हामीले सुकुम्बासीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं। नाम दर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी छ र हामी सबैलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन तत्पर छौं।” उनले थपे, “हामी चाहन्छौं कि उनीहरूले तुरुन्तै राहत र आधारभूत आवश्यकताहरू प्राप्त गरुन्। त्यसैले, हामी उनीहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने प्रक्रियालाई छिटो बनाइरहेका छौं।”
सुकुम्बासीहरूले महानगरको यस कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। कतिपयले आफूहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने कतिपयले महानगरको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एक जना सुकुम्बासी महिलाले भनिन्, “हामीलाई यहाँबाट हटाउनुभयो, तर अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छौं। सरकारले हामीलाई उचित व्यवस्थापन गरोस्।”
यसअघि, महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेको थियो। बस्ती हटाउँदा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। महानगरले विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूसँग मिलेर राहत वितरणको कामलाई पनि अघि बढाएको छ।
विस्थापित परिवारको उचित बसोबासका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको बताइएको छ। जसमा अस्थायी आवास निर्माण, सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध, तथा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने विषयहरू समावेश छन्। यसका साथै, उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि महानगरको रहेको छ।
यस घटनाले काठमाडौं महानगरपालिकाको सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ। यो समाचारले घरबारविहीन भएकाहरूको समस्यालाई उजागर गर्दै उनीहरूको मानवीय पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। यसले महानगरपालिकालाई पीडितहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
