सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने मिति तय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ले विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा तोकेको हो। यस योजनाअनुसार, बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन अझै ९ वर्ष लाग्ने देखिएको छ।
मन्त्रालयको रणनीतिअनुसार, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना २०९० सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ७५० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने योजना छ। यसैगरी, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना २०८८ सालभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो आयोजना ४९० मेगावाट क्षमताको हुनेछ र संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुनेछ।
रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार, सरकारले विभिन्न चरणमा यी आयोजनाहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति र अन्य पूर्वतयारीका कामहरूलाई तीव्रता दिइनेछ। जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा प्राविधिक सुधार गर्ने तयारी गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणले देशको ऊर्जा संकट समाधान गर्न, आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ। ऊर्जा मिश्रणलाई सन्तुलित बनाउन र जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरू हासिल गर्न पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू महत्वपूर्ण छन्।
यस रणनीतिक योजनाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलेको तुलनामा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरूलाई छिटो र प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका साथै, निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक पहलहरू गरिनेछन्, जसले गर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सकियोस्।
योजनामा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका अतिरिक्त, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ। उत्पादित विद्युत्लाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन र विद्युत् निर्यातको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने योजना सरकारको रहेको छ। यसले गर्दा उत्पादित ऊर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकिनेछ।
बुढीगण्डकी लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा तोकिनु सकारात्मक कदम हो। यसले लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट दिशा दिनेछ। समयमै आयोजना सम्पन्न भएमा देशको ऊर्जा आवश्यकता पूरा हुनेछ र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ। यसकारण, सरकारले तोकेको समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
