त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले कीर्तिपुरस्थित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गर्न विभिन्न १८ वटा संघ–संस्थालाई पत्राचार गरेको छ। विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा ती संस्थाहरूलाई जग्गा खाली गर्नका लागि पत्राचार गरिएको हो।
त्रिविको छानबिन प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको करिब १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा विभिन्न संघ–संस्थाको भोगचलनमा रहेको उल्लेख छ। लामो समयदेखि ती जग्गाहरू विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका थिए, तर तिनको स्वामित्व त्रिविकै रहेको छ। विश्वविद्यालयले ती जग्गाहरू आफ्नो आवश्यकता र योजनाअनुसार प्रयोग गर्न चाहेको जनाएको छ।
विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार, पत्र प्राप्त गर्ने संस्थाहरूलाई जग्गा खाली गर्नका लागि निश्चित समयसीमा दिइएको छ। समयसीमाभित्र जग्गा खाली नगरेमा विश्वविद्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार, “हामीले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई जग्गा खाली गर्नका लागि अनुरोध गरेका छौं। आशा छ, उहाँहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ।”
त्रिविले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यसअघि पनि विश्वविद्यालयले विभिन्न समयमा सम्पत्तिको लगत राख्ने र अतिक्रमण हटाउने काम गरेको थियो। यो कदम पनि सोही योजनाको एक हिस्सा हो। विश्वविद्यालयले आफ्नो भविष्यका योजनाअनुसार ती जग्गाहरूलाई प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ।
यस सम्बन्धमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले भने, “हामी विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं। जग्गा खाली भएपछि हामी त्यसलाई शैक्षिक र अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्नेछौं। यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ।”
यस कदमले त्रिविको सम्पत्तिको सुरक्षा मात्रै नभई विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। जग्गा खाली भएपछि नयाँ भवन निर्माण, खेल मैदान र अन्य पूर्वाधार विकास गर्न सकिनेछ, जसले विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूलाई थप सुविधा पुर्याउनेछ।
यो निर्णय त्रिविको लागि महत्वपूर्ण छ किनभने यसले विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण मात्र नभई विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजनालाई पनि सहयोग गर्छ। साथै, यस कदमले अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनप्रति सचेत गराउनेछ। यसले समग्रमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा टेवा पुर्याउनेछ।
