वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको थातथलोबाट विस्थापित भई अस्थायी आश्रयस्थलमा सरेका सुकुमवासीहरू बेचैनीको शिकार भएका छन्। एकाएक जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र भविष्यको अन्योलका कारण उनीहरू नयाँ परिवेशमा घुलमिल हुन संघर्ष गरिरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई सरकारले विभिन्न स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थल उपलब्ध गराएको छ। तर, आफ्नो पुरानो घर र समुदायबाट टाढा हुनुपर्दा उनीहरूको दैनिकीमा ठूलो असर परेको छ। बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् भने वृद्धवृद्धाहरू पुरानो साथीभाइ र चिनजानका मानिसबाट टाढिनुपर्दा एक्लोपन महसुस गरिरहेका छन्।
अस्थायी सेल्टरमा आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा भए पनि सुकुमवासीहरू आफ्नो पहिलेको जीवनशैली र भविष्यको चिन्ताले पिरोलिएका छन्। कतिपयले उचित बसोबासको व्यवस्थापन नहुँदा सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। नाम न छाप्ने शर्तमा एक सुकुमवासीले भने, 'हामीलाई यहाँ खानेकुरा र बस्ने ठाउँ त दिइएको छ, तर आफ्नो घरको याद आइरहन्छ। भविष्यमा के हुने हो थाहा छैन, यसैले मनमा डर लागिरहन्छ।'
विस्थापित सुकुमवासीहरूका लागि सरकारले विभिन्न राहत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सीप विकास तालिम जस्ता कार्यक्रमहरूले उनीहरूको जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, ती कार्यक्रमहरू पर्याप्त नभएको र अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको गुनासो पनि सुनिन्छ।
पुनर्वासको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले सुकुमवासीहरूमा छिटो आफ्नो पहिलेकै जीवनशैलीमा फर्कन नपाउँदा निराशा छाएको छ। उचित पुनर्वास र स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसैले, सरकारले उनीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल समाधान खोज्नु आवश्यक देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार, सुकुमवासीहरूको पुनर्वास एक जटिल प्रक्रिया हो, जसमा उनीहरूको भावना र सामाजिकीकरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श, सामुदायिक भेला र सामाजिक गतिविधिमा संलग्न गराएर मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। साथै, उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउन पनि पहल गर्नुपर्छ।
सुकुमवासीहरूको समस्या समाधान गर्नु मानवीय संवेदनाको विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय हितसँग पनि जोडिएको छ। उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरी सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्न नसके, यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ र विकासका योजनाहरू प्रभावित हुन सक्छन्। तसर्थ, सरकार, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूले मिलेर यस समस्याको दिगो समाधान खोज्नु आवश्यक छ।
