काठमाडौं, वैशाख १४ - सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयत्नविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। यस आदेशसँगै, अदालतले बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ वा छैन भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती खाली गराउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो। निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश थापाले बस्ती खाली गराउनुअघि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएका छन्। यसैगरी, सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी बस्तीबाट हटाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन्। यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिइएको छ।
यसअघि, काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान तीव्र पारेको थियो। महानगरपालिकाले बस्ती खाली गराउन पटक-पटक सूचना जारी गर्दै अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। महानगरपालिकाको यो कदमको विरोध गर्दै सुकुम्बासीहरूले विभिन्न प्रदर्शन र विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। उनीहरूले आफूहरूलाई उचित विकल्प नदिई बस्तीबाट हटाउन खोजिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सुकुम्बासीहरूलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने र उनीहरूको पुन:स्थापनाको व्यवस्था नगरी हटाउनु न्यायोचित नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मापदण्ड र नेपालको संविधानको प्रावधानलाई समेत उद्धृत गर्दै सुकुम्बासीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
अदालतको आदेशपछि अब काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बस्ती खाली गराउने सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि गरिएका योजनाहरू अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ। यी निकायले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तिम निर्णय गर्नेछ। अदालतको यो आदेशले सुकुम्बासीहरूलाई केही हदसम्म राहत मिलेको छ।
यस मुद्दाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको जटिल विषयलाई पुनः उजागर गरेको छ। यसअघि पनि नेपालका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी समस्या देखिने गरेको छ। यसले गर्दा उचित बसोबासको व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति र उनीहरुको जीवनयापनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसै मुद्दाको सुनुवाइले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने र यसप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीहरूको भविष्यलाई केही समयका लागि सुरक्षित गरेको छ। यसले महानगरपालिका र प्रशासनलाई सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस मुद्दाको फैसलाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
