काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी किनार आसपासका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश गरेको हो। अदालतले आगामी सुनुवाइको मिति तोक्दै दुवै पक्षलाई आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार, सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गर्दा अपनाएको प्रक्रिया र त्यसले पारेको प्रभावबारे दुवै पक्षबीच छलफल हुनेछ। यस मुद्दामा सरकारले बस्ती हटाउँदा अपनाएको कार्यविधिको पारदर्शिता र प्रभावितहरूको पुन:स्थापनाको विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। अदालतको यो निर्णयले सुकुम्बासीहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
रिट निवेदनमा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा यही वैशाखभित्रै काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गरिएको थियो। उक्त निर्णयले हजारौं मानिसहरू घरबारविहीन हुने र उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर असर पर्ने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। यसका साथै, उचित व्यवस्थापन र पुन:स्थापनाको प्रबन्ध नगरी बस्ती हटाउनु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको र यसले उनीहरूको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न र त्यसपछि मात्र बस्ती हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्। साथै, प्रभावितहरूको विवरण संकलन गरी उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्ने र उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।
यसअघि, काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो, जसको विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रभावितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई घरबारविहीन हुनबाट जोगाउनुपर्ने माग गरेका थिए। यस विषयमा नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरूबीच बहस भइरहेको छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेको बताएको छ। सरकारका प्रवक्ताहरूले नदी किनारलाई सफा राख्न र वातावरणीय संरक्षणका लागि यो कदम चालिएको दाबी गरेका छन्। तर, सरकारले बस्ती हटाउँदा प्रभावितहरूको उचित व्यवस्थापन र पुन:स्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने विषयमा विवाद कायमै छ। सरकारले आगामी दिनमा यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै जाने जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले सरकार र सुकुम्बासी दुवै पक्षलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यसले मुद्दाको सुनुवाइमा पारदर्शिता कायम राख्न र न्यायसंगत निर्णय लिन मद्दत गर्नेछ। यो मुद्दाले भविष्यमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने र सरकारलाई यस्ता निर्णय गर्दा थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
