काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव बुझाएको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालका नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको हो। चेम्बरले बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानीमैत्री बनाउन जोड दिएको छ।
चेम्बरले पेश गरेको सुझावमा आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ। यसका साथै, कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चेम्बरको जोड छ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार र प्रक्रिया सरलीकरण अपरिहार्य रहेको चेम्बरको ठहर छ। अध्यक्ष अग्रवालले आगामी बजेटले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
चेम्बर अफ कमर्सले विशेषगरी, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, र कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, साना तथा मझौला व्यवसायी (एसएमई) हरूलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरको माग छ। यसका अतिरिक्त, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा चेम्बरको जोड रहेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चेम्बरको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आगामी बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधार गर्ने आश्वासन दिए। मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट निर्माण गर्दा सबै सरोकारवालाहरूको सुझावलाई ध्यान दिइने बताए।
नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछिको विश्वव्यापी मन्दीका कारण केही सुस्त भएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन बढाउने र लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट आवश्यक छ। चेम्बरको सुझावले सरकारलाई यस्ता नीतिहरू बनाउन मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
आगामी बजेटले व्यवसायीहरूलाई नयाँ लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, नीतिगत सुधारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज बनाउने र समग्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने मान्यतामा सरकारले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
चेम्बर अफ कमर्सको सक्रियताले आगामी बजेट कस्तो बन्छ भन्नेमा चासो बढाएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले सरकारलाई प्रभावकारी नीति बनाउन र देशको आर्थिक विकासलाई तीव्र पार्न मद्दत पुग्नेछ। यसबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउने र देश समृद्धितर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
