काठमाडौं, १५ वैशाख २०८१ - अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले बजेटको आकार बढाउँदा पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै ठूलो आकारको बजेट नआउने संकेत गरेका हुन्। यो भनाइले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट निर्माण गर्दा धेरै ठूलो रकमको अपेक्षा नगर्न सुझाव दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रममा बोल्दै सहसचिव पाण्डेयले बजेटको सिलिङ बढाउँदा पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्थालाई विशेष जोड दिए। उनले खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नभएसम्म बजेटको आकार वृद्धि गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए। यसको अर्थ हो, सरकारले पहिलेको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा विनियोजित रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकोस्।
पाण्डेयले बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले भने, “हामीले बजेटको आकार कति ठूलो बनायौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, तर त्यो बजेटलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।” यसले सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने संकेत गर्दछ।
यसअघि, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरूको सामना गरेको थियो। विकास खर्चको कमी र पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुजस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा परेका थिए। यी समस्याहरूका कारण बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर परेको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सरकारले यी चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, सरकारले राजस्व संकलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने बजेटको आकार राजस्व संकलनमा निर्भर गर्दछ। राजस्व संकलनमा कमी आएमा बजेटको आकार घटाउनु पर्ने हुन्छ।
सहसचिव पाण्डेयको भनाइले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा यथार्थपरक र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाइने संकेत गरेको छ। यसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, राजस्व संकलन र आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्नेछ। बजेटको आकार ठूलो नभए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको यो भनाइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा चासो राख्ने सबैका लागि महत्वपूर्ण छ। यसले सरकारको प्राथमिकता र बजेट निर्माण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिन्छ, जसले नीति निर्माता, लगानीकर्ता र आम नागरिक सबैलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
